सरकारले गरेन पुनःनिर्माण, जनता आफैँ जागे

दोलखा,बैशाख/विनासकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म सरकारको तर्फाट स्थायी आवासको अत्तोपत्तो नभएपछि पीडितहरु आफैँ स्थायी आवास निर्माण गर्न थालेका छन् ।
भूकम्प पीडितलाई वर्षाअगाडि नै स्थायी आवास निर्माणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने कुरा नारामै सीमित भएपछि सदरमुकाम वरपर र उत्तरी दुर्गम क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरु समेत आफैँ स्थायी आवास निर्माणमा लागेका हुन् ।
भीमेश्वर १ का श्यामबहादुर बुढाथोकीले सरकारले घर बनाउन दिन सहयोगको टुङ्गो नभएपछि आफ्नै सुरमा घर बनाउन लागेको बताए । अस्थायी कटेरोको विजोगले बसेको छु, बुढाथोकीले भने, 'त्यसैले सरकारले सहयोग देओस् कि नदेओस्, आफैँ बनाउन थालेँ ।' भीमेश्वर २ की सन्तोषी जोशीले पनि सरकारको सहयोग कुरिनन् र तालिमप्राप्त कर्मीबाट बनाइन् भूकम्पप्रतिरोधी घर ।
सरकारले पुनःनिर्माणको काम दोलखाको सिँगटीबाट गर्ने उद्घोष गरेर कामको सुरुवात त गर्‍यो तर विभिन्न बहाना देखाएर अहिले काम रोकिएको छ । लादुक गाविस र लामीडाँडा गाविसमा पर्ने सिँगटीबाट पुनःनिर्माणको लागि करिब सात सय परिवारसँग सम्झौता गरे पनि करिब ३ सय जनालाई रकम वितरण गरेपछि रोकिएको छ । वायोमेटि्रक जाँच अर्थात औँठा छापको जाँचपपछि रकम दिने पद्धति भएकोले इन्टरनेटले काम नगरेको भन्दै रकम वितरणको काम रोकिएको हो ।
करिब ३ सय जनाले रकम पाए पनि उनीहरु यो वर्षाअघि घर बनाउने सुरमा छैनन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिँगटीका प्रहरी सहायक निरीक्षक खिलबहादुर दुलाल गाउँमा कतिपय गाउँमा धेरैले स्थायी घर बनाइसकेको बताउँछन् । गाउँ जाने क्रममा उनले पीडितहरुले स्थायी घर बनाएको देखेको बताए । कतिपयले गाउँमा स्थायी आवास बनाइसकेको भएपनि  पुनःनिर्माणको रकम बुझ्ने धेरैले यसपालि वर्षाअघि घर बनाउन नसक्ने बताउँछन् । लादुक ६ की सीता तामाङले स्थायी आवास निर्माणवापतको पहिलो किस्ता बुझिन् तर वर्षाअघि घर बनाउन सम्भव नभएको बताउँछिन् । घरमा कोही नभएकी एकल महिला सीताले वर्षाअघि काठ काटिराख्ने र वर्षापछि मात्रै घर बनाउने सोचेकी छिन् । सरकारले रकम ढिला दिएकोले वर्षाअघि घर बनाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
लामीडाँडा ८ की सानु तामाङ पनि वर्षाअघि घर नबनाउने बताउँछिन् । 'काठ काटेको छैन, कसरी बनाउनु घर', सीताले भनिन्, 'यो पैसाले केही पनि हुँदैन, सबै महँगो छ ।' काठ धेरै लाग्ने, काठको भाउ महँगो भएकोले सरकारले दिने पैसाले घर बनाउन गाह्रो हुने सीता बताउँछिन् ।
सिँगटीकै जयन्द्र पोखरेल सरकारको मोडेलबाट घर बनाउँदा उपयुक्त नहुने धारणा छ । सरकारको मोडेलअनुसार घर बनाउँदा स्थानीय काठलाई धमिराले खाएर झन भूकम्प प्रतिरोधी नहुने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, 'त्यसमा पनि सरकारले दिएका पैसा सबै काठ किन्न मात्रै ठिक हुन्छ ।'
भूकम्पीय जोखिममा रहेका जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका कतिपय बस्ती र तामाकोशी किनारका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय त्यसतर्फकसैको ध्यान गएको देखिँदैन । ती क्षेत्रका मानिसहरु पनि सुरक्षित स्थानतर्फर्र्र्ने चासो देखाइरहेका छैनन् ।
पीडितहरुका लागि निजी आवास निर्माण गर्न नसकेको सरकारले दोलखाका ८० हजार ७ सय ११ जनालाई भूकम्प पीडित परिचयपत्र बाँडिसकेको र ४ हजार १ सय ३७ जनालाई परिचयपत्र बाँड्न बाँकी रहेको बताएका छ । त्यसैगरी १३ हजार ६ सय ९३ जनालाई तत्कालीन राहतवापतको १५ हजार रुपैयाँ समेत बाँड्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अनुसार दोलखा जिल्लामा बैशाख १२, १३ र २९ गते को भूकम्प र पराकम्पबाट पुरुष ६९, महिला ७१, बालक २०, बालिका १७ र सनाखत नभएको एक जना सहित एक सय ७८ जनाले ज्यान गुमाए थिए । बैशाख १२ को भूकम्प र पटकपटकको पराकम्पमा परी तीन सय पुरुष, २ सय ७२ महिला, ४६ बालक, ४४ बालिका गरी ६ सय ६२ जना घाइते भए । तीमध्ये कतिपयको दोलखास्थित विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भयो भने कतिपयलाई हेलिकप्टरमार्फ काठमाडौँ लगियो । त्यसैगरी जिल्लाका विभिन्न ठाउँका ८ जना अहिलेसम्म हराइरहेको जानकारी पनि समितिले दिएको छ ।
दुइ नगरपालिका र ४८ गाविस भएको दोलखाका करिब ९८ प्रतिशत घरहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए भने करिब ६० हजार घरधुरीका २ लाख ५० हजार बढी मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । बैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रविन्दु भएर पराकम्प गएपछि दोलखामा यति धेरै क्षति भएको हो । दोलखामा मात्रै भूकम्पबाट करिब ४१ अर्व रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जानकारी दिएका छ ।